जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एनआईसी कक्ष में की बैठक 

अंबेडकर नगर 19 मार्च 2024। (आशा भारती नेटवर्क) जिला निर्वाचन अधिकारी अविनाश सिंह की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एनआईसी कक्ष में बैठक आयोजित की गई। जिसमें जिला निर्वाचन अधिकारी एवं मुख्य कोषाधिकारी द्वारा विस्तार पूर्वक भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में राजनीतिक दलों हेतु निर्गत अनुदेशों की प्रस्तावना, निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण का उद्देश्य, निर्वाचन के दौरान प्रत्याशियों द्वारा व्यय की सीमा एवं अन्य निर्देशों को विस्तार से बताया गया।

इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने अवगत कराया कि प्रत्येक निर्वाचन स्वतंत्र, निश्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण तरीके से संचालित किया जाए। आयोग का यह प्रयास रहा है कि अभ्यर्थियों और राजनीतिक दलों समेत सभी हितधारकों के लिए एकसमान अवसर दिए जाने के सिद्धांत को न बिगाड़ा जाए और निर्वाचन प्रक्रिया को धन शक्ति के दुरुपयोग सहित किसी भी साधन से दूषित नहीं होने दिया जाए | निर्वाचन व्यय के लिए सहूलियत देने और इसका अनुवीक्षण करने के लिए एक सुव्यवस्थित तंत्र अपनाया जाए धन और बल के खतरे पर अंकुश लगाते हुए भारत निर्वाचन आयोग ने यह सुनिश्चित किया की आम जनता को किसी और असुविधा का सामना न करना पड़े।निर्वाचन व्यय की पहली श्रेणी विधिक व्यय है, जिसकी निर्वाचन-प्रचार के लिए कानून के अंतर्गत अनुमति दी गई है बशर्ते वह अनुमेय सीमा के भीतर हो। इसमें प्रचार अभियान से जुड़ा वह व्यय भी शामिल होगा जो सार्वजनिक बैठकों, सार्वजनिक रैलियों, पोस्टरों, बैनरों, वाहनों, प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आदि में विज्ञापनों पर खर्च की जाती है।, निर्वाचन व्यय की दूसरी श्रेणी में उन मदों पर किए गए खर्च शामिल हैं जिनकी कानून के तहत अनुमति नहीं दी जाती है जैसे कि धन, शराब का वितरण, या निर्वाचकों को प्रभावित करने के प्रयोजन से वितरित की गई या दी गई कोई अन्य वस्तु। यह व्यय “रिश्वत” की परिभाषा के तहत आता है।

जो दंड प्रक्रिया संहिता और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (अधिनियम) दोनों के तहत अपराध है। मगर हाल के दिनों में जो व्यय सामने आ रहा है वह छद्म विज्ञापन, पेड़ न्यूज और सोशल मीडिया इत्यादि पर है। प्रणालियों को इतना अधिक सशक्त होना चाहिए कि ऐसे व्यय को दर्ज किया जाए और इसे न केवल निर्वाचन व्यय के लेख में शामिल किया जाए अपितु  गलत कार्य करने वालों के विरुद्ध कानून के संगत उपबंधों के अंतर्गत कार्रवाई भी की जाएगी। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77 (1)के अनुसार लोकसभा या राज्य विधानसभा के प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए उनके नामांकन की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख जिसमें दोनों ही तिथियां  सम्मिलित है कि मध्य उनके द्वारा या उनके निर्वाचन एजेंट द्वारा उपगत या प्राधिकृत किए गए सभी व्ययो का पृथक एवं सही लिखा रखना अनिवार्य है वह इसी के धारा 77(3) के अधीन निर्धारित सीमा से अधिक वह किया जाना एक भ्रष्ट आचरण है लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से निर्वाचनों में निर्धारित व सीमा से अधिक व्यय उपगत करना या प्राधिकृत करना भ्रष्ट आचरण है।

 अभ्यर्थी को  सभी व्ययों का पृथक एवं सही लेखा रखना अनिवार्य है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को निर्वाचनों के परिणाम घोषित होने के 30 दिन के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी के पास अपने निर्वाचन व्ययों के लेखे की सही प्रतिलिपि दाखिल करनी होती है। उन्होंने  सर्वोच्च न्यायालय के एल आर शिवराम गोवडे बनाम टी एमचन्द्र शेखर का उल्लेख करते हुए अवगत कराया की अभ्यर्थी को विधि द्वारा निर्धारित व्यय सीमा के अंदर अपने निर्वाचन व्ययों को रखना होता है बल्कि उसे निर्धारित रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का दिन – प्रतिदिन का सही लेखा रखना होता है और प्रेक्षक, रिटर्निंग अधिकारी या प्राधिकृत व्यक्ति को निरीक्षण के लिए दिखाना होता है और परिणाम घोषित होने के 30 दिन के अंदर संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करना होता है। निर्धारित सीमा से अधिक व्यय विजयी अभ्यर्थी के खिलाफ निर्वाचन याचिका के लिए आधार बन सकता है। निर्वाचन व्यय के प्रभावी अनुवीक्षण एवं इसकी समीक्षा के लिए यह सार संग्रह संबंधित विधिक उपबंधों तथा निर्वाचन अधिकारियों, प्रेक्षकों ,अभ्यर्थियों और राजनीतिक दलों द्वारा ईमानदारी से अनुसरण किया जाने वाले अनुदेशकों को समेकित करता है।

इसके अतिरिक्त मुख्य कोषाधिकारी द्वारा अन्य बिंदुओं को भी अवगत कराया गया।

बैठक के दौरान प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि गण उपस्थित रहे।