|
इस न्यूज को सुनें
|
गिरजा शंकर विद्यार्थी
अंबेडकर नगर। उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा प्रेषित प्लान आफ एक्शन 2024-25 के अनुपालन में श्री राम सुलीन सिंह, माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर के आदेशानुसार एवं श्री भारतेन्दु प्रकाश गुप्ता, अपर जिला जज / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर के निर्देशानुसार 14 म ई को महिला कारागार, अम्बेडकरनगर में एसिड अटैक विषय पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इस विधिक साक्षरता शिविर में सुश्री बुतूल जेहरा, असिस्टेंट, लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल, श्री शरद पाण्डेय, असिस्टेंट, लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल, श्री सूर्यभान सरोज, डिप्टी जेलर, श्री छोटे लाल सरोज, डिप्टी जेलर जिला करागार अम्बेडकरनगर, कारागार के कर्मचारीगण एवं बन्दी उपस्थित आये।
शिविर में बोलते हुये सुश्री बुतूल जेहरा, सहायक, लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल द्वारा बताया गया कि एसिड अटैक रोकने के लिये माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सरकार से एसिड बिकी को रेग्युलेट करने का निर्देश दिया है। साथ ही कानून में बदलाव के तहत एसिड अटैक के दोषियों को सख्त सजा दिये जाने का प्रावधान किया गया है। एसिड अटैक मामलों में पहले के कानून के मुताबिक आई०पी०सी० में अलग से कोई प्रावधान नहीं था और आई०पी०सी० की धारा-326 (गंभीर रूप से जख्मी करना) के तहत ही केस दर्ज किया जाता था एवं दोषी पाये जाने पर 10 वर्ष तक कैद या फिर उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान था। किंतु अब एसिड अटैक को रोकने के लिये नये कानून के तहत जस्टिस जे.एस. वर्मा कमिशन की सिफारिशों के मद्देनजर सरकार ने आई०पी०सी० में नये कानूनी प्रावधान किये और इसी के तहत आई०पी०सी० की धारा-326ए और 326बी अस्तित्व में आया।
आई०पी०सी० की धारा-326 ए के तहत प्रावधान किया गया है कि अगर कोई शख्स किसी दूसरे पर एसिड से हमला करता है और इस वजह से उस शख्स के शरीर का अंग खराब होता है। जलता है या धाव होता है तो ऐसे शख्स को दोष साबित होने पर कम से कम 10 वर्ष की कैद और ज्यादा से ज्यादा उम्र कैद तक की सजा दी जा सकती है। धारा-326 वी के अनुसार एसिड अटैक की कोशिश में भी कम से कम 5 वर्ष की और अधिक से अधिक 7 वर्ष की सजा दी जा सकती है एसिड पीड़ित व्यक्ति को एसिड अटैक वाली जगह को कम से कम 45 तक अथवा जब तक एसिड की जलन समाप्त न हो जाये तब तक उसे ठण्डे पानी से धोना चाहिये तथा अपने नजदीकी स्वास्थय केन्द्र पर भर्ती करवाना चाहिये। उन्होने बताया कि जब शरीर के किसी हिस्से पर एसिड गिरता है, तो उस त्वचा के टीशू नष्ट हो जाते है। जिन्हें पहले जैसा होने में लम्बा वक्त लगता है। इसके इलाज की प्रक्रिया काफी धीमी, लम्बी एवं महंगी है। यह खर्च वहन करना काफी मुश्किल है यदि कोई दुकानदार बिना लाइसेंस के एसिड बेचता है तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हमें उसकी सूचना पुलिस अथवा संबन्धित विभाग को देनी चाहिये। माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा 11 मई को जारी निर्देशों के अनुसार एसिड अटैक पीड़िता को इलाज और पुनर्वास के लिये कुछ मुआवजा देने का भी प्रावधान है। यह मुआवजा योजना नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, द्वारा रिलीफ पॉलीसी के अंतर्गत तय की गई है।
