डीएम ने सीएम डैशबोर्ड के माध्यम से योजनाओं की गहन समीक्षा की

• जिलाधिकारी ने समस्त संबंधित अधिकारियों को रैंकिंग सुधार एवं कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश

        (महेश चंद्र गुप्ता ब्यूरो चीफ) 

 अंबेडकर नगर 15 सितंबर 2025। (आशा भारती नेटवर्क) जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने कलेक्ट्रेट सभागार में सीएम डैशबोर्ड के माध्यम से जनपद की विभिन्न विकासपरक एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की योजनावर समीक्षा की। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी श्री आनंद कुमार शुक्ला, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ संजय कुमार शैवाल, परियोजना निदेशक डीआरडीए, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण/शहरी), मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन, आयुष्मान भारत, मत्स्य, स्वास्थ्य विभाग, दुग्ध विकास, समाज कल्याण,मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, पीएम स्वरोजगार योजना, कृषि, पशुपालन तथा अन्य योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। बैठक के दौरान जिलाधिकारी द्वारा समस्त खण्ड विकास विकास अधिकारी को निर्देशित किया गया कि जहां पर पानी की टंकी से पानी आ रहा है उन परिवारों से प्रत्येक माह ₹50 की धनराशि प्रति माह जमा कराया जाय। साथ ही साथ संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि फैमिली आईडी के कार्य में और तेजी लाए , जिससे फैमिली आईडी का प्रतिशत बढ़ जाए। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने शौचालयो की जिओ टैगिंग कराने के निर्देश दिए। वृद्धा पेंशन, मुख्य मंत्री कन्या सुमंगला, विधवा पेंशन के लंबित आवेदनों को तत्काल निस्तारित करने हेतु समस्त खंड विकास अधिकारी को निर्देशित किया गया। उन्होंने विभिन्न योजनाओं से संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि वह अपने-अपने विभाग से संबंधित लंबित आवेदनों से संबंधित अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर आवेदनों का नियमित समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित कराएं।

समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने लाभार्थी आधारित योजनाओं का लाभ समस्त पात्र व्यक्तियों तक पपहुंचाने, सीएम डैशबोर्ड पर समय से प्रविष्टियाँ सुनिश्चित करने, आंकड़े पारदर्शी और अद्यतन करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को अपने अपने विभाग से संबंधित योजनाओं में भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सतत मॉनिटरिंग किए जाने तथा जनपद की रैंकिंग सुधारने हेतु सभी विभागों को समन्वय स्थापित बेहतर कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि योजनाओं की प्रगति सीधे जिले की रैंकिंग से जुड़ी है, इसलिए प्रत्येक विभाग समयबद्ध लक्ष्य पूरा करने को प्राथमिकता दे। उन्होंने स्पष्ट किया कि योजनाओं में ढिलाई या लापरवाही किसी भी दशा में स्वीकार्य नहीं होगी।

जिलाधिकारी ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप गुणवत्तापरक कार्य ही प्राथमिकता हैं। सभी विभागाध्यक्ष अपने अधीनस्थ कार्मिकों को जिम्मेदारी सौंपते हुए कार्यों की नियमित समीक्षा करें, ताकि योजनाओं का वास्तविक लाभ जनता तक समय से पहुँच सके और जनपद की स्थिति और बेहतर बन सके।