अंबेडकर नगर: तमसा किनारे अतिक्रमण पर फिर चला प्रशासन का डंडा, मकान मालिक ने खुद हटाया ढांचा

अंबेडक नगरर। (आशा भारती नेटवर्क)  जलालपुर में तमसा नदी के किनारे स्थित वाजिदपुर क्षेत्र में सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण को लेकर गुरुवार को चली बुलडोजर कार्रवाई का शुक्रवार को दूसरा चरण उस समय रुक गया जब मकान स्वामी ने स्वयं अतिक्रमण हटाने की मंशा जाहिर कर दी। लोक निर्माण विभाग और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम जब शुक्रवार को मौके पर पहुंची तो मकान मालिक ने मजदूर लगाकर खुद ही अवैध निर्माण को हटाने का अनुरोध किया। विभाग की सहमति के बाद बुलडोजर कार्रवाई स्थगित कर दी गई।

बुलडोजर से नुकसान की आशंका, स्वेच्छा से हटाया निर्माण
गुरुवार को नबी अहमद के गाटा संख्या 602 पर बनी संरचना को गिराने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। हालांकि ढांचे का कुछ हिस्सा बचा रह गया था। शुक्रवार को जब टीम दोबारा कार्रवाई के लिए पहुंची तो मकान मालिक ने तर्क दिया कि बुलडोजर से मकान के शेष हिस्से को भी नुकसान पहुंच सकता है। इस पर उसने खुद मजदूरों की मदद से निर्माण हटाने की जिम्मेदारी ली, जिसे प्रशासन ने मान लिया।

अकबरपुर रोड पर स्थित वाजिदपुर में सरकारी भूमि पर कुल 53 मकानों की पहचान की गई है। इन सभी को लेकर लोक निर्माण विभाग ने 15 दिन पहले ही नोटिस जारी कर दिया था। इसके साथ ही क्षेत्र में सार्वजनिक मुनादी भी कराई गई थी, ताकि मकान स्वामी स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाएं।

नबी अहमद का मकान लोक निर्माण विभाग की निर्धारित चौड़ाई — लगभग 60 फीट — के भीतर पाया गया। यह मकान जमालपुर चौराहे से बसखारी रोड के बीच स्थित है। विभागीय रिकॉर्ड में यह भूमि पीडब्ल्यूडी की बताई गई है।

8 और 9 जुलाई को भी राजस्व एवं लोक निर्माण विभाग की टीमों ने कमलेश वर्मा के गाटा संख्या 600 पर बुलडोजर कार्रवाई कर अवैध निर्माण ध्वस्त किया था। प्रशासनिक सख्ती के चलते अतिक्रमणकारियों में खलबली मची हुई है।

जिलाधिकारी के निर्देश पर लोक निर्माण विभाग अब जमालपुर चौराहे से अकबरपुर रोड पर स्थित गाटा संख्या 1540 पर कार्रवाई की तैयारी में है। राजस्व टीम ने स्थल निरीक्षण भी पूरा कर लिया है।

पूरी कार्रवाई के दौरान उप जिलाधिकारी राहुल गुप्ता, तहसीलदार गरिमा भार्गव, एक्सईएन निर्माण खंड अश्विनी कुमार, एई जयशंकर चौबे, जेई विजय बहादुर सिंह, कोतवाली प्रभारी अमितेश कुमार और पर्याप्त पुलिस बल मौजूद रहा।

एसडीएम राहुल गुप्ता ने बताया कि “मकान स्वामी की तरफ से लिखित रूप में स्वयं अतिक्रमण हटाने की सहमति दी गई है, जिस कारण विभाग ने बुलडोजर कार्रवाई को टाल दिया। यदि तय समयसीमा में ढांचा नहीं हटाया गया तो दोबारा सख्त कार्रवाई होगी।”