जिलाधिकारी ने विकास खंड टांडा में जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा बैठक की

हर पात्र व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के निर्देश

फार्मर रजिस्ट्री, फैमिली आईडी, जल जीवन मिशन व पंचायत विकास कार्यों में तेजी लाने पर जोर

अंबेडकर नगर 29 अगस्त 2025। (आशा भारती नेटवर्क) जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने विकासखंड टांडा सभागार में मुख्य विकास अधिकारी, परियोजना निदेशक डीआरडीए, उप जिलाधिकारी टांडा, जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला विकास अधिकारी, उपनिदेशक कृषि आदि की उपस्थिति में सहायक विकास अधिकारी पंचायत, ग्राम पंचायत सचिवों, रोजगार सेवको तथा पंचायत सहायकों के साथ बैठक कर सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के गहन समीक्षा की। इस दौरान जिलाधिकारी ने समस्त योजनाओं की पहुंच प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी जनकल्याणकारी और रोजगार परक योजना से कोई भी पात्र व्यक्ति व परिवार वंचित न रहे। उन्होंने अधिक से अधिक लोगों को स्वरोजगार हेतु प्रेरित कर माननीय मुख्यमंत्री उद्यमी विकास अभियान योजना से आच्छादित करने के निर्देश दिए।

       उन्होंने ग्राम पंचायत सचिव को पंचायत सहायकों से समन्वय कर फार्मर रजिस्ट्री के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। सहायक विकास अधिकारी पंचायतो को ग्रामीण क्षेत्र/ बाजार/गांव में जल जमाव वाले क्षेत्र/ स्थान चिन्हित कराने तथा रोस्टर बनाकर सफाई कर्मचारियों की गैंग लगाकर जल भराव की प्रत्येक समस्या निदान कराने तथा बेहतर साफ सफाई व्यवस्था प्रत्येक गांव में सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

70 वर्ष से अधिक आयु वर्ग वाले प्रत्येक नागरिक से समन्वय कर गोल्डन कार्ड बनवाने तथा प्रत्येक पात्र व्यक्ति को पेंशन योजना से लाभान्वित करने के निर्देश दिए। बैठक में जिलाधिकारी ने ग्राम पंचायत में प्राप्त धनराशि को समय से ग्राम के विकास कार्यों में व्यय करने के निर्देश ग्राम पंचायत सचिवों को दिए। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने फैमिली आईडी के कार्य में अपेक्षित प्रगति न करने वाले पंचायत सहायकों को नियमानुसार नोटिस देकर बर्खास्त करने की कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कार्य न करने वाले पंचायत सहायकों पर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। इस दौरान उन्होंने बाहर रहने वाले लोगों से टेलीफोन पर वार्ता कर उनकी फैमिली आईडी बनाए जाने के निर्देश ग्राम पंचायत सचिव एवं पंचायत सहायकों को दिए। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत सचिव प्रत्येक पंचायत सहायक से उनके दायित्वों का निर्माण सुनिश्चित कराए। सभी पंचायत सहायकों को फैमिली आईडी रजिस्टर बनाने के निर्देश दिए। 

       उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत सचिवों को ग्राम पंचायतो में कैंप लगाकर फॉर्मर रजिस्ट्री, वृद्धा पेंशन, महिला निराश्रित पेंशन, दिव्यांग पेंशन एवं आवास के पात्र लोगों का आवेदन एवं सत्यापन करके अधिक से अधिक लोगों को योजना से अच्छादित कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने सचिवो, पंचायत सहायकों से जल जीवन मिशन के अंतर्गत संचालित हर घर जल योजना के तहत घर घर तक जलापूर्ति की जानकारी ली। पंचायत सचिव एवं पंचायत सहायक को गांव में पानी शुद्धता/ गुणवत्ता और जल आपूर्ति की स्थिति को चेक करने, तथा गुणवत्ता सही न होने या जलापूर्ति रोस्टर के अनुरूप न होने पर इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को देने के निर्देश दिए। उन्होंने जल जीवन मिशन हेल्पलाइन नंबर 18001212164 (टोल फ्री) का प्रचार प्रसार करने तथा जिन ग्राम पंचायतो में टंकी अभी तक नहीं बनी है वहां पर सीधे पंप से जलापूर्ति कराने हेतु जल निगम को निर्देशित किया। ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालयों के केयर टेकरों का बकाया मानदेय शीघ्र करने के निर्देश दिए। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को इंटरलॉकिंग बनाए जाने से संबंधित मशीनरी को उपलब्ध कराए जाने, उनसे गुणवत्ता पूर्ण इंटरलॉकिंग ईंट का उत्पादन सुनिश्चित कराने तथा उनके द्वारा बनाए गए ईंटों का उपयोग सरकारी कार्यों में करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। समूह की महिलाओं को सोलर वेंडर बनाए जाने के निर्देश दिए। इस अवसर पर अवगत कराया गया विकासखंड में 195 विद्यालयों में समूह द्वारा उत्पादित मसाले का उपयोग किया जा रहा है जिस पर सभी विद्यालयों में समूह की महिलाओं द्वारा उत्पादित किए गए मसाले आदि का ही उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने विद्यालयों में संचालित स्मार्ट क्लासों को बेहतर ढंग से संचालित करने तथा बच्चों को रुचिकर एवं गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने के निर्देश दिए।

      बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने आवास के ऐसे लाभार्थियों जिनके द्वारा आवास का कार्य नहीं कराया जा रहा है से धन रिकवरी की कार्यवाही करवाए जाने के निर्देश खंड विकास अधिकारी को दिए। उन्होंने आवासों के निर्माण में मनरेगा के बकाया भुगतान को भी शीघ्र सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। तथा निर्माण अधीन पंचायत भवनों को शीघ्र पूर्ण कराए जाने के निर्देश दिए।