किसी भी बैंक शाखा में 15 दिन से अधिक लंबित नहीं रहेगा आवेदन– जिलाधिकारी
सोलर ऊर्जा से बिजली बचत,आय में वृद्धि और पर्यावरण संरक्षण संभव– डीएम
{महेश चंद्र गुप्ता ब्यूरो चीफ}
अंबेडकर नगर 06 फरवरी 2026। (आशा भारती नेटवर्क)जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित जिलाधिकारी कार्यालय कक्ष में प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना की प्रगति की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में योजना के अंतर्गत विभिन्न विभागों एवं बैंकों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई।
इस दौरान जिलाधिकारी ने विभागवार निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष संतोषजनक प्रगति न पाए जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित विभागों को स्पष्टीकरण जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह योजना आमजन को सस्ती एवं स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराने की एक महत्वपूर्ण योजना है, इसके क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।
जिलाधिकारी ने विशेष रूप से बैंकों में लंबित आवेदनों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि किसी भी बैंक शाखा में कोई भी आवेदन अधिकतम 15 दिन से अधिक लंबित न रहे। उन्होंने कहा कि सभी लंबित आवेदनों का निर्धारित समयावधि के भीतर अनिवार्य रूप से निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। जिन बैंक शाखाओं में अधिक संख्या में आवेदन लंबित पाए गए हैं, उन्हें चिन्हित कर संबंधित शाखा प्रबंधकों से स्पष्टीकरण प्राप्त करने तथा नियमानुसार कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने से उपभोक्ताओं को प्रतिमाह बिजली बिल में उल्लेखनीय कमी आती है तथा अतिरिक्त उत्पादित बिजली को ग्रिड में देकर आय भी प्राप्त की जा सकती है। इससे न केवल ऊर्जा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलता है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण, कार्बन उत्सर्जन में कमी तथा स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण योगदान मिलता है।
जिलाधिकारी ने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया कि वे अपने अधीनस्थ कार्मिकों के साथ-साथ आमजन को भी योजना के प्रति जागरूक करें तथा अधिक से अधिक लोगों को अपने घरों की छतों पर सोलर संयंत्र स्थापित कराने हेतु प्रेरित करें।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला, जिला विकास अधिकारी, अग्रणी जिला प्रबंधक, परियोजना अधिकारी नेडा, विद्युत विभाग, बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारी, विभिन्न बैंकर्स एवं वेंडर उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त समस्त उप जिलाधिकारी, अधिशासी अधिकारी, खंड विकास अधिकारी एवं अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।
