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अंबेडकरनगर: (आशा भारती नेटवर्क) प्राकृतिक संपदा से आच्छादित जिले में लकड़ी कारोबारी हरियाली के लिए नासूर बनते जा रहे हैं। उनके निशाने पर जंगल ही नहीं मार्ग व पटरियों के किनारे लगे पेड़ व फलदार पेड़ भी हैं। इसकी जानकारी के बाद भी जिम्मेदार अधिकारी अंजान बने हुए हैं। जनपद में शायद ही कोई दिन ऐसा रहा हो जब अवैध कटान का खुलासा न हुआ हो। कभी पुलिस, कभी वन विभाग अवैध कटान का खुलासा कर लाखों रुपये की लकड़ी बरामद कर रहे हैं। इसके बावजूद जिले में कटान का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। साथ ही लकड़ी कारोबारी बिना परमिट आम के हरे पेड़ों को काट रहे हैं। ऐसा ही कुछ अकबरपुर तहसील क्षेत्र में देखने को मिला जहां गोविंद गणेशपुर अटिका कांशी राम आवास के पीछे लकड़ी कारोबारी ने द्वारा फलदार वृक्ष आम दर्जनों हरे वृक्ष काटा जा रहा है। सूचना मिलने के बाद भी विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई। जब यह मामला सोशल मीडिया पर बृहद पैमाने पर प्रसारित हुआ तब जाकर वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी हरकत में आए उसके पश्चात कुछ कार्यवाही कर पेड़ काटने के मामले में इतिश्री ले लिया गया। आम जनमानस में चर्चा का विषय बना हुआ है की योगी सरकार की तबादला नीति क्या शंकर मौर्य और गणेश यादव पर लागू नहीं होती। यह लोग जनपद मुख्यालय पर अंगद का पांव बनकर बैठे हुए हैं विभाग के उच्चाधिकारी भी इस बिंदु पर ध्यान नहीं देते यह अपने आप में यक्ष प्रश्न है?वन विभाग के सुकृत व चुनार वन रेंज से झाड़ियों व हरे पौधों की कटाई कर ट्रैक्टर से धड़ल्ले से परिवहन कर उसे बाजार में बेचा जा रहा है। बावजूद इसके वन विभाग मौन धारण कर तमाशबीन बना हुआ है।वहीं, ग्रामीणों ने बताया कि कुछ लोग पैसे की लालच में कीमती पेड़ों को भी काट रहे हैं।ग्रामीण इलाकों में हरे- भरे पेड़ो की अवैध रूप से कटाई की जा रही है। जिससे पर्यावरण संकट बढ़ रहा है। वन माफियाओं द्वारा कीमती पेड़ों की कटाई कर जंगलों को वृक्षविहीन बनाने का कार्य धड़ल्ले से किया जा रहा है। पेड़ों की अवैध कटाई से आने वाले दिनों में प्रदूषण बढऩे की आशंका बढ़ती जा रही है। पेड़ों की अवैध कटाई कर कई लोग मालामाल हो रहे हैं। वहीं, प्रकृति से हरियाली घटती जा रही है। वन विभाग की लापरवाही के कारण जंगलों का उजाड़ किया जा रहा है। कई जगहों पर कीमती पेड़ की अंधाधुंध कटाई की जा रही है और औने पौने दाम में बेची जा रही है। पेड़ लगाने के नाम पर सरकार हर वर्ष करोड़ों रुपए खर्च करती है ताकि पर्यावरण में अनुकूलता बनी रही। आज पेड़ों की कमी की वजह से लगातार मौसम में परिवर्तन देखा जा रहा है। वृक्ष को लगाने के साथ-साथ उसकी सुरक्षा का जिम्मा विभाग के अधिकारी को सौंपी जाती है, ताकि पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके। लेकिन जब विभाग के जिम्मेदार अधिकारी ही इस मामले में संलिप्त रहेंगे तो किस प्रकार हरियाली जनपद में बरकरार रहेगी यह जाना जा सकता है।