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अंबेडकर नगर। (आशा भारती नेटवर्क) स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण वित्तीय वर्ष 2022-23 में चयनित 28 माडल गांवों में सवांधिक लगभग 11 करोड़ रुपये खर्च होना दिखाये जाने का लेखा जोखा नही देने पर , डीपीआरओ ने सभी 28 सचिवों के वेतन रोकने के आदेश के साथ साथ वसूली की कार्यवाही प्रारंभ कर दी है।