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गिरजा शंकर विद्यार्थी/अंबेडकर नगर। उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा प्रेषित प्लान ऑफ एक्शन 2023-24 के अनुपालन में श्री राम सुलीन सिंह, माननीय जनपद न्यायाधीश / अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर के निर्देशानुसार 24 अगस्त को वृद्धाश्रम, अकबरपुर, अम्बेडकरनगर में वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं अधिकार के सम्बन्ध में श्री कमलेश कुमार मौर्य, अपर जिला जज / सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अम्बेडकरनगर द्वारा विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन कोविट 19 महामारी को दृष्टिगत रखते हुए जारी दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत किया गया। इस विधिक साक्षरता शिविर में वृद्धाश्रम अकबरपुर से श्री सत्यप्रकाश, प्रबन्धक, वृद्धाश्रम, अकबरपुर, अम्बेडकरनगर एवं वृद्धजन द्वारा प्रतिभाग किया गया।
शिविर को सम्बोधित करते हुये श्री कमलेश कुमार मौर्य, अपर जिला जज / सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
अम्बेडकरनगर द्वारा वृद्धाश्रम में वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण विषय पर जानकारी देते हुये बताया कि बुजुर्ग किसी भी परिवार के हो, वो गहरी जड होते है, जिस पर पूरा परिवार टिका होता है। जिस तरह किसी पेड़ को मजबूत होने के लिये उसका जमीन में गहरी जड़ होना जरूरी है, जैसे किसी घर या बिल्डिंग को ऊंचाई में पंहुचाने के लिये गहरी नींव जरूरी है, उसी तरह परिवार को फलने-फूलने व एक साथ रहने के लिये बुजुर्ग की जरूरत है। वरिष्ठ नागरिकों को उनके जीवन की इस अवस्था में देखरेख करने तथा उन्हें विशेष महसूस कराये जाने की आवश्यकता है वे हमारे समाज का खजाना है उनके कठिन परिश्रम ने राष्ट्र के विकास में सहायता की है आज के युवा उनके अनुभव से सीखकर राष्ट्र को उन्नत बना सकते हैं। सरकार ने बुजुर्गों के लिये कई योजनायें तथा नीतियां शुरू की है इन योजनाओं का उद्देश्य देश भर में वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य, कल्याण तथा उनकी स्वतंत्रता को बढ़ावा देना है। देश में वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण को बढ़ावा देने के लिये केन्द्र सरकार वर्ष 1999 में बुजुर्गों के लिये राष्ट्रीय नीति लेकर आई इस नीति के अनुसार 60 वर्ष तथा उससे अधिक आयु के व्यक्ति को वरिष्ठ नागरिक माना गया है। यह नीति परिवार के बुजुर्ग सदस्यों की देखभाल के लिये परिवारों को प्रोत्साहित करने का प्रयास करती है।
इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशों के क्रम में श्री राम सुलीन सिंह, माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय / अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर के निर्देशानुसार दिनांक 09.09.2023 दिन शनिवार को जनपद न्यायालय, अम्बेडकरनगर में कोवित 19 महामारी के अन्तर्गत शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता हेतु आज दिनांक 24.08.2023 को श्री रत्नेश मणि त्रिपाठी, माननीय अपर जिला जज प्रथम / नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत की अध्यक्षता में एवं श्री कमलेश कुमार सिंह, अपर जिला जज / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर की उपस्थिति में आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक प्री-लिटिगेशन वाद नियत कर निस्तारित करवाने हेतु एवं नोटिस के अधिकाधिक तामीला हेतु जनपद के विभिन्न विभागों के प्रमुख अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया।
इस बैठक में डा० श्रीकांत शर्मा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अम्बेडकरनगर श्री राम बहादुर सिंह, क्षेत्राधिकारी आलापुर, श्री रामसेवक प्रसाद, जिला समन्वयक उपायुक्त राज्य कर श्री प्रमोद कुमार, परिवहन विभाग श्री देवेन्द्र कुमार मौर्य, क्षेत्राधिकारी जलालपुर श्री अविनाश पाण्डेय, स्टाम्प विभाग, श्री संतराम वर्मा, सबरजिस्ट्रार जलालपुर, श्री सुनील कुमार, उपजिलाधिकारी, जलालपुर श्री मोहन लाल गुप्ता, अपरउपजिलाधिकारी / नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत, श्री सारभ शुक्ला, उपजिलाधिकारी, आलापुर, श्री सोहन यादव, उपजिलाधिकारी (न्यायिक) श्री संजय नाथ तिवारी, क्षेत्राधिकारी, टाण्डा, श्री डी०एस० पाठक, उपजिलाधिकारी, नीटी उपस्थित आये।
बैठक में माननीय अपर जिला जज, प्रथम / नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय लोक अदालत, अम्बेडकरनगर द्वारा उपस्थित अधिकारीगण को आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में प्री-लिटिगेशन वादों को नियत कर निस्तारित करवाने एवं अपना सक्रिय सहयोग प्रदान करने हेतु निर्देशित किया गया एवं समस्त क्षेत्राधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे समस्त थानों के परोकारों को निर्देशित कर कि वे नोटिसों का तामीला अधिक से अधिक संख्या में करवाने का प्रयास करें जिससे पक्षकारों को उनके वादों की सूचना मिल सके एवं अधिक से अधिक वादों के सुलह समझौता के माध्यम से निस्तारित करवाकर आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाया जा सके। सभी उपस्थित अधिकारियों द्वारा निर्देशानुसार कार्य करने एवं राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता हेतु अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की गई।
