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यूपी में छुट्टियों की तारीख बदली, अब इस दिन बंद रहेंगे सरकारी दफ्तर, स्कूल और कॉलेज

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Asha Bharti News

 

   उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों, स्कूल-कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों और अभिभावकों के लिए सार्वजनिक अवकाश से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। योगी सरकार ने वर्ष 2026 के सार्वजनिक अवकाश कैलेंडर में गुरु तेग बहादुर के बलिदान दिवस की छुट्टी की तारीख में बदलाव कर दिया है।

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पहले यह अवकाश 24 नवंबर 2026 को निर्धारित किया गया था, लेकिन अब इसे बदलकर 14 दिसंबर 2026 कर दिया गया है। इस संबंध में शासन की ओर से 12 नवंबर 2026 को संशोधित आदेश जारी किया गया है।

सरकार के इस फैसले के बाद अब सरकारी कर्मचारियों और विद्यार्थियों को अपनी छुट्टियों की योजना नई तारीख के अनुसार बनानी होगी। खास बात यह है कि पहले 24 नवंबर को मिलने वाली छुट्टी अब उस दिन नहीं होगी। इसके स्थान पर 14 दिसंबर को सार्वजनिक अवकाश रहेगा। ऐसे में जिन लोगों ने नवंबर महीने की छुट्टी को ध्यान में रखकर पहले से कोई योजना बनाई थी, उन्हें तारीख में हुए इस बदलाव पर ध्यान देना जरूरी है।

24 नवंबर की छुट्टी अब 14 दिसंबर को मिलेगी

उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जारी संशोधित आदेश के मुताबिक गुरु तेग बहादुर के बलिदान दिवस के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश की तारीख में परिवर्तन किया गया है। पहले प्रदेश के अवकाश कैलेंडर में यह छुट्टी 24 नवंबर 2026 के लिए निर्धारित थी। अब शासन ने इसे बदलकर 14 दिसंबर 2026 कर दिया है।

इस बदलाव का सीधा असर उन सरकारी कर्मचारियों और विद्यार्थियों पर पड़ेगा, जो सार्वजनिक अवकाश की तारीख के आधार पर अपनी दिनचर्या और अन्य जरूरी कामों की योजना बनाते हैं।

अब 24 नवंबर को इस अवसर पर पहले से निर्धारित सार्वजनिक अवकाश नहीं माना जाएगा। इसके बजाय 14 दिसंबर को छुट्टी रहेगी। इसलिए सरकारी कार्यालयों, स्कूलों और कॉलेजों से जुड़े लोगों को संशोधित तारीख का ध्यान रखना होगा।

14 दिसंबर को बंद रहेंगे सरकारी कार्यालय और शिक्षण संस्थान

सरकार के संशोधित आदेश के अनुसार 14 दिसंबर 2026 को गुरु तेग बहादुर के बलिदान दिवस के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इस दिन प्रदेश के सरकारी कार्यालयों के साथ स्कूल और कॉलेज भी बंद रहेंगे।

इसका मतलब है कि सरकारी विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों को 14 दिसंबर को अवकाश मिलेगा। वहीं, सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को भी इस दिन छुट्टी रहेगी।

हालांकि, विद्यार्थियों और अभिभावकों को अपने संबंधित स्कूल या कॉलेज की ओर से जारी सूचना पर भी ध्यान देना चाहिए। शैक्षणिक संस्थान छुट्टी से संबंधित जानकारी अपने स्तर पर भी साझा कर सकते हैं। इसी तरह सरकारी कार्यालयों में भी संशोधित आदेश के अनुसार अवकाश की व्यवस्था लागू होगी।

12 नवंबर को शासन ने जारी किया नया आदेश

इस बदलाव को लेकर शासन की ओर से 12 नवंबर 2026 को नया आदेश जारी किया गया है। इसी आदेश के माध्यम से पहले निर्धारित 24 नवंबर की तारीख को संशोधित कर 14 दिसंबर किया गया है।

सरकारी अवकाश की तारीखों में बदलाव होने पर संबंधित विभागों और संस्थानों को नई जानकारी के अनुसार अपने कार्यक्रमों में संशोधन करना पड़ता है। इसलिए इस आदेश का महत्व केवल छुट्टी की तारीख बदलने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सरकारी कामकाज और शैक्षणिक गतिविधियों की योजना को भी प्रभावित कर सकता है।

कर्मचारियों को अपनी उपस्थिति, कार्यालय से जुड़े जरूरी काम और व्यक्तिगत कार्यक्रमों की योजना बनाते समय संशोधित तारीख को ध्यान में रखना चाहिए। वहीं, विद्यार्थियों को परीक्षा, कक्षाओं और अन्य शैक्षणिक गतिविधियों से संबंधित संस्थान की सूचनाओं पर नजर रखनी चाहिए।

गुरु तेग बहादुर के बलिदान दिवस पर क्यों मनाया जाता है अवकाश?

गुरु तेग बहादुर सिख धर्म के नौवें गुरु थे। भारतीय इतिहास में उनका नाम धार्मिक स्वतंत्रता, मानवीय मूल्यों और अपने सिद्धांतों के लिए दिए गए बलिदान के कारण विशेष सम्मान के साथ लिया जाता है।

इतिहास के अनुसार, गुरु तेग बहादुर ने धार्मिक स्वतंत्रता और अंतरात्मा की आजादी की रक्षा के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया था। उनके बलिदान को साहस, त्याग और मानवाधिकारों के सम्मान के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है।

उनकी स्मृति में देश के अलग-अलग हिस्सों में धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस अवसर पर लोग उनके जीवन, विचारों और बलिदान को याद करते हैं। गुरु तेग बहादुर का योगदान भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है।

इसी ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व को ध्यान में रखते हुए उनके बलिदान दिवस पर सार्वजनिक अवकाश निर्धारित किया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी वर्ष 2026 के लिए इस अवसर पर छुट्टी घोषित की थी, जिसकी तारीख में अब संशोधन किया गया है।

क्या नवंबर की दूसरी छुट्टियों में भी हुआ बदलाव?

सरकार की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक यह बदलाव केवल गुरु तेग बहादुर के बलिदान दिवस के सार्वजनिक अवकाश से संबंधित है। इसका अर्थ है कि 24 नवंबर की निर्धारित छुट्टी को संशोधित करके 14 दिसंबर कर दिया गया है।

वर्ष 2026 के अन्य सार्वजनिक अवकाशों पर इस फैसले का कोई असर नहीं पड़ेगा। पहले से निर्धारित बाकी छुट्टियां अपने तय कार्यक्रम के अनुसार ही रहेंगी।

इसलिए कर्मचारियों और विद्यार्थियों को यह समझना जरूरी है कि सरकार ने पूरे अवकाश कैलेंडर में बदलाव नहीं किया है। केवल एक विशेष अवसर की तारीख बदली गई है। अन्य त्योहारों और राष्ट्रीय या सार्वजनिक अवसरों पर पहले से घोषित छुट्टियां यथावत रहेंगी।

सरकारी कर्मचारियों और विद्यार्थियों को अब क्या करना चाहिए?

इस बदलाव के बाद सरकारी कर्मचारियों और विद्यार्थियों के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि वे पुरानी तारीख के बजाय संशोधित तारीख को ध्यान में रखें।

सरकारी कर्मचारियों को अपने विभाग में जारी होने वाले निर्देशों के अनुसार छुट्टी की जानकारी अपडेट कर लेनी चाहिए। अगर किसी कर्मचारी ने 24 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश मानकर कोई व्यक्तिगत योजना बनाई थी, तो उसे अब उस तारीख में बदलाव करना पड़ सकता है।

इसी तरह विद्यार्थियों और अभिभावकों को स्कूल-कॉलेज के नोटिस और आधिकारिक सूचनाओं को देखना चाहिए। परीक्षा, प्रैक्टिकल, प्रवेश प्रक्रिया या अन्य जरूरी शैक्षणिक गतिविधियों के संबंध में संस्थान की ओर से अलग सूचना जारी की जा सकती है।

निजी स्कूलों और संस्थानों के लिए भी यह जरूरी है कि वे अपने यहां लागू अवकाश संबंधी निर्देशों की पुष्टि करें। किसी भी संस्थान की छुट्टी को लेकर केवल सोशल मीडिया पर प्रसारित संदेशों के आधार पर निर्णय लेना उचित नहीं होगा।

अब 14 दिसंबर की तारीख रखें याद

उत्तर प्रदेश में गुरु तेग बहादुर के बलिदान दिवस की छुट्टी को लेकर स्थिति अब संशोधित आदेश के बाद स्पष्ट हो गई है। पहले 24 नवंबर 2026 को निर्धारित सार्वजनिक अवकाश अब 14 दिसंबर 2026 को रहेगा।

इस दिन सरकारी कार्यालयों, स्कूलों और कॉलेजों में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। वहीं, वर्ष 2026 के अन्य सार्वजनिक अवकाश पहले की तरह निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार लागू रहेंगे।

ऐसे में सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों, विद्यार्थियों और अभिभावकों को अपनी छुट्टियों की योजना बनाते समय 14 दिसंबर की नई तारीख याद रखनी चाहिए। नवंबर में 24 तारीख को छुट्टी मिलने की पुरानी जानकारी पर निर्भर रहने के बजाय शासन के 12 नवंबर को जारी संशोधित आदेश को आधार बनाना जरूरी है।

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