उत्तर प्रदेश। मिडिल ईस्ट में बिगड़े हालातों और गैस की भारी किल्लत का सीधा असर अब उत्तर प्रदेश के उद्योगों पर दिखने लगा है। बढ़ती लागत और ऊर्जा संकट से फैक्ट्रियों को बचाने के लिए योगी सरकार ने एक बड़ा और क्रांतिकारी फैसला लिया है।
दिल्ली की तर्ज पर अब यूपी में भी सप्ताह में दो दिन वर्क फ्रॉम होम (Work From Home) व्यवस्था लागू कर दी गई है। आइए जानतें हैं श्रम विभाग की उच्च स्तरीय बैठक में लिए गए वे कौन से फैसले हैं, जो आपके ऑफिस और फैक्ट्री के समय को पूरी तरह बदल देंगे।
क्या है UP सरकार का प्लान
प्रदेश में गैस आपूर्ति बाधित होने के कारण उत्पादन लागत (Production Cost) में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। हालात इतने गंभीर हैं कि कई औद्योगिक इकाइयों (Industrial units) में छंटनी और नौकरियों पर संकट मंडराने लगा है। इसी जोखिम को कम करने के लिए श्रम विभाग ने उच्च स्तरीय बैठक (High-level meeting) बुलाकर ‘एनर्जी सेविंग प्लान’ तैयार किया है। सरकार का मुख्य उद्देश्य कम ऊर्जा खपत के साथ औद्योगिक उत्पादन को जारी रखना है।
अब हफ्ते में 2 दिन घर से काम (WFH Rules In UP)
ऊर्जा की खपत घटाने और उद्योगों पर पड़ रहे वित्तीय बोझ को कम करने के लिए सरकार ने आदेश दिया है कि समस्त कार्यालयों और उन औद्योगिक इकाइयों में, जहां संभव हो, सप्ताह में दो दिन वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य किया जाए। इससे न केवल दफ्तरों में बिजली की बचत होगी, बल्कि परिवहन लागत में भी कमी आएगी।
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फैक्ट्रियों और ऑफिसों का बदला शिफ्ट सिस्टम
सरकार ने केवल वर्क फ्रॉम होम ही नहीं, बल्कि काम करने के तरीके में भी बड़ा बदलाव किया है। अब कार्यालय और फैक्ट्रियां एक ही समय पर नहीं, बल्कि अलग-अलग शिफ्ट में संचालित की जाएंगी।
पीक आवर्स मैनेजमेंट: गैस और बिजली की उपलब्धता के आधार पर शिफ्ट तय होंगी।
लोड शेयरिंग: इस कदम से बिजली ग्रिड पर ‘पीक आवर्स’ के दौरान पड़ने वाला लोड कम होगा, जिससे फैक्ट्रियों को निर्बाध बिजली मिल सकेगी।
कब तक आएगी गाइडलाइन?
श्रम विभाग के अधिकारियों के अनुसार, यह फैसला सभी हितधारकों और उद्योग जगत के एक्सपर्ट से परामर्श के बाद लिया गया है। स्थिति पर सरकार निरंतर निगरानी रखे हुए है। इस नई व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सरकार बहुत जल्द एक विस्तृत दिशा-निर्देश (Detailed Guidelines) जारी करेगी, जिसमें शिफ्ट के समय और वर्क फ्रॉम होम के नियमों का पूरा ब्योरा होगा।
